मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना भइसकेको भएपनि राजनीतिक गतिरोध यथावतै रहेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विघटित शाही सरकारका मन्त्री र केही तत्कालीन उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको अभियोगमा कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । तत्कालीन अवस्थामा शाही सरकारले गरेको जनदमन तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उच्च अयोग -रायमाझी आयोग)को सिफारिसका २ सयमध्येका २५ जनालाई कारवाहीको प्रक्रिया बढाउने अन्तिम तयारी भइरहेको हो ।
 विगत १ वर्षेखि रायमाझी अयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दै आइरहेको अख्तियारले छानविन अन्तिम चरणमा पुगेकाले अब कारवाहीका लागि मुद्दा दायर गर्ने जानकारी दिएको छ । अख्तियार स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार तत्काल कारवाही प्रक्रियाका अगाडि बढाइनेहरूमा तत्कालीन शाही सरकारका उपाध्यक्षद्वय डा. तुलसी गिरी र कर्ीर्तिनिधि विष्ट त्यस्तै तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अन्य मन्त्रीहरू, तत्कालीन मुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्की र प्रधानसेनापति प्याराजंग थापा रहेका छन् । अख्तियारका अधिकारीहरूले उनीहरूको छानबिन प्रक्रिया पूरा भइसकेको अब मुद्दा दायर गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको बताएका छन् । सरकारले रायमाझी आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनउपर कारवाही चलाउनका लागि अख्तियारलाई जिम्मा लगाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनउपरको छानबिन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र केही समयभित्रै कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने अख्तियारका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त ललितबहादुर लिम्बुले जानकारी दिएका छन् । ०६२/६३ को जनआन्दोलनलाई दबाउन तथा तत्कालीन सत्तालाई टिकाई राख्न करिब २ अर्बभन्दा बढीको राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याएको विवरणसहितको रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनउपर अख्तियारले छानबिन चलाइरहेको छ । तत्कालीन अनियमितता तथा खर्चका सम्बन्धमा आवश्यक प्रमाण बुझ्नका लागि कागजात पठाउन निर्देशन दिइए पनि गृह मन्त्रालय र क्षेत्रीय प्रशासकको कार्यालयले आवश्यक कागजात उपलब्ध नगराएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।